जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ के अंतर्गत आने वाला ग्राम पंचायत मल्दा अ से मामला निकल कर सामने आया है जहाँ पर कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गांव – गांव में केवाईसी हो रही थी जों की शासन गरीब तबके आवासहीन लोगों के लिए जिनके पास रहने के लिए कोई पक्का मकान /आवास नहीं है जो मकान दिलाने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत राशि प्रदान कर मकान/आवास बनाने में सहयोग किया जा रहा है जिसका लाभ आमजन ले रहे हैं! वहीँ ग्राम पंचायत मल्दा अ में प्रधानमंत्री आवास का केवाईसी रोजगार सहायक श्रीमती लता भारती के द्वारा अपने सहयोगी रामकुमार बर्मन के साथ मिलकर ग्राम पंचायत मल्दा अ के निवासियों का केवाईसी करने हेतु रकम 200 -200 एक – एक केवाईसी पर लिया जा रहा है तथा आवास स्वीकृत पर ₹5000 लिया जा रहा है! उक्त कार्य करने हेतु नियुक्त कर्मचारियों को शासन द्वारा निशुल्क सेवा दिए जाने संबंधी निर्देश दिया गया है के बावजूद शासन प्रशासन के नियम – कानून व आदेश का तार-तार कर बैखोप होकर प्रधानमंत्री आवास दिलाने के नाम पर अवैध रकम की वसूली की जा रही है जिस पर ग्रामीण वासियों द्वारा कलेक्टर को शिकायत भी किया गया और जल्द से जल्द कार्यवाही करने की मांग की गई !!
